यह मात्र सुचना प्रदान करने का माध्यम है| किसी भी विवाद की स्थिति मे उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी शासनादेशो तथा राजस्व अभिलेखों को ही अंतिम प्रमाण माना जायेगा |


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