यह मात्र सुचना प्रदान करने का माध्यम है| किसी भी विवाद की स्थिति मे उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी शासनादेशो तथा राजस्व अभिलेखों को ही अंतिम प्रमाण माना जायेगा |